देहरादून
उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था।
उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया।
आज उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।
More Stories
मुख्य सचिव ने जलाशयों के डिसिल्टिंग (सिल्ट या मिट्टी उठान) को रॉयल्टी फ्री करने हेतु नीति बनाने के दिये निर्देश
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं, राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये की जाएगी
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश