देहरादून: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधि मण्डल ने कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी से भेंट की तथा मांग की कि उनकी समस्याओं के निस्तारण पर त्वरित कार्यवाही की जाए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरूण पाण्डे द्वारा अपर मुख्य सचिव को बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश 30 जून 2022 तक शिथिलीकरण का लाभ आदेश के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिथिलीकरण आदेश 30 जून 2022 के आदेश को आगे बढ़ाया जाएगा।
परिषद द्वारा कर्मचारियों को स्वास्थ्य उपचार में गोल्डन कार्ड से भुगतान में हो रही कठनाइयों के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई। परिषद के नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों को कैश-लैस चिकित्सा उपचार के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए अत्यधिक इंतजार करना पड़ता है, जिससे बीमार कर्मचारियों को धन की कमी के कारण बीच में ही इलाज बंद करना पड़ रहा है।
इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव ने सचिव वित्त से वार्ता कर 30 जून की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रतिनिधिमण्डल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पाण्डे, प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, रविन्द्र सिंह चौहान, रामकृष्ण नौटियाल, प्रदेश अध्यक्ष गन्ना पयर्वेक्षक संघ, विनय कुकरेती, कार्यालय सचिव आदि उपस्थित रहे।
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