उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले,राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस को किया कम,रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत।

देहरादून:

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 25 फैसलों पर हुई चर्चा 1 प्रकरण पर सीएम को अधिकृत किया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को दी।

1- राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया है। 4 लाख फीस को घटा कर एक लाख 45 हज़ार किया गया।
2- कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया।
3- रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।
4- भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय। 1 लाख 60 हज़ार कर्मचारियों को होगा फायदा।
5- सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में NMC के मनको के हिसाब से 197 नए पद सृजित कर दिए गए है।
6- आशा कार्यकत्रियों को 2 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।
7- उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।
8- पहाड़ों में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव।
9- पहाड़ी इलाकों में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है, भंडारण की अनुमति जिलाधिकारी ही देंगे।
10- आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण, रिवर ट्रेनिंग को लेकर नए नियम बनाये गए।
11- अवैध खनन को लेकर होने वाली कार्यवाही को लेकर भी नियमों में संसोधन।
12- उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में किया गया संसोधन।
13- स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन।
14- 29 और 30 नवंबर को होगी गैरसैण में शीतकाल सत्र होगा।
15- मेधावी बच्चों को टेबलेट 3GB रेम से घटाकर अब 2GB का मिलेगा।
16- रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में किया गया संसोधन।
17- स्वास्थ्य विभागों की योजनाओ में राहत दी गयी है। अटल आयुष्मान योजना सहित कई योजना में राहत।
18- एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।
19- पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।
20- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन।
21- उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी।
22- वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन।
23- कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।
24- सरकारी संस्थओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी गयी।

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