देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट विस्तार के बाद आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में आयोजित बैठक में तीरथ सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है।
मंत्रियों की हामी के बाद, सरकार ने फैसला लिया है कि कोरोनाकाल के दौरान दर्ज सभी मुकदमें वापस किए जाएंगे। इनमें आपदा प्रबंधन, महामारी एक्ट के तहर दर्ज किए गए केसों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने दूसरे फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विकास प्राधिकरण पर फैसला बदला है। 2017 के बाद बने विकास प्राधिकरण स्थगित कर किया गया है। अब पूर्व की तरह सिर्फ पांच प्राधिकरणों में नक्शे पास होंगे। इसकी समीक्षा के लिए बंशीधर भगत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे व अन्य सदस्य होंगे।
More Stories
इंडियन ऑइल द्वारा सुरक्षा कवच मूहीम के अंतर्गत डिलिवरी मैन कार्यशाला का आयोजन, ग्राहको को बताए गए सुरक्षा के 8 मंत्र, कार्यशाला में एलपीजी वितरक और डिलिवरी मैन ने किया प्रतिभाग
इलेक्शन मोड के बाद अब एक्शन मोड में एसएसपी देहरादून, एसआईएस में लम्बित विवेचनाओं की करी समीक्षा, विवेचकों के कसे पेंच
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हिम पुत्र स्व.हेमवती नन्दन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर घंटाघर स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि