राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उत्तराखंड में जारी किया कांग्रेस घोषणा पत्र, कहा कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना यह घोषणा पत्र- सुप्रिया श्रीनेत

देहरादून

घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता की और कहा यह घोषणा पत्र कमरे में बैठकर पूंजीपतियों की लिस्ट पर नहीं बना है, यह घोषणा पत्र देश की आवाज है। घोषणा पत्र में हैं पांच प्रमुख स्तंभ है जिनमे किसान न्याय, नारी न्याय’, श्रमिक न्याय, युवा न्याय और हिस्सेदारी न्याय है घोषणा पत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि 10 साल से देश परेशानियां झेल रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कांग्रेस की सरकार आने पर 30 लाख सरकारी पदों पर करेंगे भर्तियां, पेपर लीक के खिलाफ लाएंगे सख्त कानून, 4 साल की अग्नि वीर योजना को किया जाएगा खत्म। महालक्ष्मी योजना के तहत गरीबी परिवार की महिला को देंगे एक लाख रुपये सालाना। महिलाओं को 50% दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। पिछले 10 वर्षों में किसानों ने जब हक की बात की तो उन पर लाठी बरसाई गई। किसानों के लिए कर्ज माफ़ और एमएसपी की देंगे गारंटी।
*खेती को जीएसटी मुक्त बनाने की ओर बढ़ेंगे*
*श्रमिकों के लिए बनाएंगे सामाजिक सुरक्षा का कानून*
*जाति आधारित कराएंगे जनगणना*
*कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत दंगे 400 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी।कांग्रेस ने जहां भी घोषणा की है वह 6 महीने के अंदर की पूरी। हिमाचल में भी के सभी वादे किए पूरे। यह कांग्रेस के वादे है किसी के जुमले नहीं है।

*युवा न्याय*

इस देश में बेरोजगारी अपने 45 साल की चरम सीमा पर है इस देश में बेरोजगार जब अपनी नौकरी की बात करता है तो उसको सड़कों पर लाठियों से पीटा जाता है इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि हर घंटे दो युवा अपनी जान ले रहे हैं। और इसलिए जब हमने युवा न्याय की बात करी तो हमने साफ तौर पर कहा सर्वप्रथम 30 लाख रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे,हर शिक्षित युवा को एक लाख सालाना के हिसाब से अप्रेंटिसशिप मिलेगी, पेपर लीक से युवाओं को मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस पेपर लीक होता है और साल 10 साल मेहनत करने वाले बच्चे जिनके मां-बाप एक रोटी कम खाते हैं ताकि उनका बच्चा पर लिख जाए और जो युवा गाजर मूली की तरह बसों और गाड़ियों में भर भर के परीक्षा देने जाते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक हो गया तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, उस से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे हमने यह भी फैसला किया है कि हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें नौकरी की घोषणा से लेकर नियुक्ति पत्र पाने तक की तिथियां अंकित होगी जो की पूरी तरह से एक पारदर्शी सिस्टम होगा। और खास तौर से एक योजना उत्तराखंड के युवाओं के लिए है सारे देश को पता है कि उत्तराखंड के तमाम युवा इस देश की सेना में अपनी शौर्य और पराक्रम की सेवाएं देते हैं और इस सरकार ने सेना की मनोबल को तोड़ने के लिए उनके शौर्य और पराक्रम का उपहास उड़ाया जब इन्होंने 4 सालों के लिए ठेके पर अग्नि वीर रखने शुरू कर दिए अग्निपथ योजना के माध्यम से हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम इस अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और पूर्व की भांति सेना को उसका खोया हुआ गौरव लौटाएंगे।

*नारी न्याय*

अब बात करते हैं नारी न्याय की कहा जाता है कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार पर शिक्षित हो जाता है हमारा मानना है कि यदि एक महिला के हाथ में पैसा आएगा तो उसके परिवार की ही तरक्की होगी इसलिए हम महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की मुखिया के अकाउंट में ₹100000 सालाना डालेंगे। नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण महिलाओं के नाम होगा, महिलाओं को सुरक्षित और संरक्षित माहौल देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, यह वूमंस हॉस्टल हर जिले में होगा, हनुमान तौर पर यह देखा गया है कि महिला के साथ अपराध तब होता है जब उसे अपने हक के बारे में पता नहीं होता है, हर महिला पंचायत में एक नारी मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक महिला की नियुक्ति की जाएगी जो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का काम करेगी और उनके कानूनी विकल्पों के बारे में उन्हें बताएगी।

*किसान न्याय*
अब बात करते हैं किसान न्याय की उत्तराखंड की उपज आज पूरे देश और विश्व में जानी जाती है पिछले 10 सालों में किसानों ने जब-जब अपने हक की बात की तब तब उनके ऊपर बर्बरता की गई और जब वह दिल्ली आना चाहते थे तो किसी तानाशाह ने दिल्ली को अपनी बपौती समझते हुए उनके लिए कीलें तक बिछा दीं
साड़ी 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी किसान आंदोलन में पर किसी तानाशाह का दिल नहीं पिघला और एमएसपी पर कानून आज तक नहीं बदला। हमने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि हम किसानों को एमएसपी की पूर्ण कानूनी गारंटी देंगे हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे मौजूदा सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के 16 लाख करोड रुपए माफ करे लेकिन हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे हमने पूर्व में भी किया है 2009 में 72000 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने माफ किए हैं हम खेती के तमाम उपकरणों को जीएसटी मुक्त करेंगे जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी।

*श्रमिक न्याय*

मनरेगा और सभी मज़दूरी का न्यूनतम मानदेय बढ़ा कर 400 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा
ज़ोमैटो, स्वीगी जैसी कंपनी में काम करने वालों की क़ानून से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा।
25 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य योजना – जिसमें इलाज, टेस्ट, दवाई सब मिलेगा

*हिस्सेदारी न्याय*

गिनती करो: देश के लोगों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आर्थिक और जातिगत जनगणना होगी
जल, जंगल, ज़मीन का क़ानूनी हक़ – वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फ़ैसला
वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अधिसूचित होंगे

प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी रहीं मौजूद।