देहरादून
अखिल भारतीय सफाई मजदूर
संघ के शाखा अध्यक्ष राजेश कुमार और शाखा महामंत्री धीरज भारती ने संयुक्त रूप से एक प्रेसवार्ता की और बताया कि संघ द्वारा पर्यावरण-मित्रों की मांगो के सम्बंध में 17 फरवरी को नगर निगम, देहरादून में आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसका ज्ञापन मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्यमंत्री उत्तरराखण्ड शासन एंव जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया साथ ही ये चेतावनी दी गयी थी कि 7 मार्च तक मांगो का निस्तारण न करने की दशा में संघ नगर निगम परिसर में 8 मार्च से तीन दिवस का धरना प्रदर्शन करने के उपरान्त मांगे पूरी न होने पर सफाई व्यवस्था पूर्णरूप से ठप कर दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि पर्यावरण-मित्रों की वर्षों से कुछ मांगे लम्बित है जिनमे पूर्व से शासन द्वारा 759 स्थाई पर्यावरण-मित्रों के पद स्वीकृत है, परन्तु पर्यावरण-मित्र सेवानिवृत होने पर रिक्त पदो पर पूर्व की भाँति वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाना, समस्त अस्थाई पर्यावरण-मित्रों (पुरानी समिति, नाला गैंग, रात्रि गैंग) को नियमित किया जाना, शासनादेश में वर्णित मृतक आश्रित भर्ती नियमावली के परस्तर (5) में माता-पिता एव भाई के सेवारत होने के उपरान्त किसी एक की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाना साथ ही नयी महौल्ला समिति जिन्हें जनवरी माह से कम्पनी द्वारा वेतन दिये जाने का फैसला किया गया, उसे निरस्त करते हुए उन्हें नगर निगम द्वारा वेतन दिया जाऐ, वर्तमान में अस्थाई पर्यावरण-मित्रों को 500/- रूपये प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 1000/- रूपये प्रतिदिन किया जाना, पुरानी पेंशन को तत्काल बहाल किया जाये, ठेकेदारी प्रथा को पूर्णरूप से समाप्त किया जाये, कार्यवाहक सफाई नायको को वर्तमान में रिक्त स्थाई सफाई नायको के पद पर पूर्व कि भाँति अनुभव के आधार पर स्थाई किया जाना शामिल है। संघ के पदाधिकारियों ने शासन से इन उपरोक्त सभी मांगों पर विचार कर जल्द इनके निस्तारण की मांग की है।
More Stories
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी, मतगणना कार्य में जुटेंगे 15,024 कार्मिक, 8,926 जवानों पर होगा सुरक्षा का जिम्मा
टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश, विधायकों द्वारा उठायी गई जन समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी
उत्तराखंड के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के रूप में केन्द्र से रू. 615 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत, पहली किश्त में रू. 380.20 करोड़ की धनराशि जारी, मुख्यमंत्री धामी ने विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार