हरिद्वार
मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा डॉ0 धन सिंह रावत ने शनिवार को मेला नियंत्रण भवन(सीसीआर) में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों हेतु आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रतिभाग किया। उन्होंने इस मौके पर जनपद हरिद्वार के लिये नव-चयनित नर्सिंग अधिकारियों-श्रीमती रेचल ब्राउनिंग, श्रीमती शकुन्तला आदि को नियुक्ति पत्र सौंपे।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुये कहा कि चिकित्सा क्षेत्र की जिम्मेदारी अलग तरह की है। इसके अन्तर्गत आपको निरन्तर सेवा भाव से मानव सेवा में संलग्न रहना है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना पदभार ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों के चिकित्सा विभाग में शामिल होने से चिकित्सा व स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र मंे आमूल-चूल परिवर्तन आयेगा। इस मौके पर नर्सिंग अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि वे मानव सेवा के लिये निरन्तर तत्पर रहेंगे।
डॉ0 धन सिंह रावत का मेला नियंत्रण भवन(सीसीआर) पहुंचने पर पुष्पगुच्छ, शाल ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिह्न भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया गया।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में 1376 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से जनपद हरिद्वार के लिये 44 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त हुये हैं।
इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, सुरेश भट्ट, जिला भाजपा अध्यक्ष संदीप गोयल, जिला उपाध्यक्ष लव शमार्, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 मनीष दत्त, डॉ0 आर0के0 सिंह सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
………………
More Stories
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सड़क हादसे में मृतक उपनल कर्मचारी तसलीम अहमद के आवास पहुंचकर उनके आश्रितों को सौंपा एक लाख का चैक
ओएनजीसी चौक पर हुई दुर्घटना की जांच में ट्रक कन्टेनर चालक गिरफ्तार
धामी सरकार ने दी दन्त चिकित्साधिकारियों को एस०डी०ए०सी०पी० की बड़ी सौगात, वर्षों पुरानी मांग पर लगाई मुहर पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में निर्धारित सेवा पूरी करने वाले चिकित्सकों को मिलेगा लाभ, स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा सरकार स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्मिंकों की मांगों को लेकर गंभीर, हर न्यायोचित मांग का होगा समाधान