यहां अतिक्रमण पर गरजा धामी का बोल्डोजर, 300 करोड़ की सरकारी की संपत्ति पर था 1400 विशेष समुदाय के लोगों का कब्जा

नैनीताल

नैनीताल की होटल मेट्रोपोल और शत्रु संपत्ति को आज अवैध कब्जों से मुक्त कराने का अभियान शुरू हो गया है। वर्ग विशेष की वजह से यह काम वर्षों से लंबित था जिसे आज धामी सरकार ने बोल्डोजर चला कर पूरा कर दिया ,करीब 300 करोड़ की सरकारी की संपत्ति 1400 विशेष समुदाय के लोगों का कब्जा था , जिस काम को करने का साहस को कोई भी पिछली सरकारें नहीं जुटा पाए उस काम को धामी सरकार पूरा कर रही है नैनीताल में हाईकोर्ट के पास करीब 300 करोड़ की शत्रु संपत्ति को आज खाली करवाया दिया गया है खास बात है कि गृह मंत्रालय की भूमि से यह अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं

नैनीताल में होटल मेट्रोपाल और उससे जुड़ी करोड़ो रुपये की शत्रु संपत्ति है जिसका मालिक केंद्रीय गृह मंत्रालय है और इस पर 134 परिवारों ने कब्जा किया हुआ था। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति ने इस संपत्ति को खाली करवाने का कभी जोखिम नहीं उठाया। पंद्रह सौ वोटो की लालच में कांग्रेस ने यहां अवैध रूप से बसे बाहरी लोगो को हटाने का काम नही किया। नतीजा ये हुआ कि इस कब्जे की आड़ लेकर और भी इनके रिश्तेदार गर्मियों के सीजन में यहां आकर धंधे में जुटने लगे।

केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यभार ग्रहण करते ही देश भर में शत्रु संपत्तियों की सूची निकलवाई और सर्वे का काम शुरू करवाया जिसमे उत्तराखंड की नैनीताल देहरादून किच्छा और हरिद्वार की संपत्तियां चिन्हित की गई।

शत्रु संपत्ति वो होती है जोकि आजादी के समय मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए और उनकी भूमि संपत्ति यहीं रह गई, इस संपत्ति का मालिकाना हक केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होने का कानूनी अधिकार है।

नैनीताल में इस संपत्ति को खाली कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं संकल्प लिया, ऐसा इस लिए भी उन्होंने किया होगा कि गृह मंत्रालय से लगातार दबाव दिया जा रहा था। गृह विभाग चूंकि सीएम धामी के पास ही है लिहाजा उन्होंने सीधे इस अभियान को अपने हाथ में लेकर योजनाबद्ध तरीके से पूरा करवाया। अवैध रूप से बसे कब्जेदारो को जिला प्रशासन ने बकायदा नोटिस दिए ,पर्याप्त समय दिया कि वो खुद इस कब्जे को छोड़ कर चले जाएं। अवैध कब्जेदार हाईकोर्ट भी गए जहां उन्हे कोई राहत नही मिली। हाईकोर्ट के द्वारा याचिका खारिज होते ही ,जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च करवाते हुए धारा 144 लगाकर बुल्डोजर खड़े कर दिए और मुनादी करवा कर खुद ये कब्जे खाली करने का अंतिम अवसर दे दिया।

इस सख्त घोषणा के जारी होते ही अवैध कब्जेदारो ने खुद मकान खाली करने शुरू कर दिए और अपना सामान जीपों में भरकर लेजाने लगे।
प्रशासन ने कब्जेदारो को टीन टप्पड़ भी हटाने का समय दिया जिसके बाद अतिक्रमणकारियो ने खुद ही अपना सामान समेटना शुरू करदिया,वहीं आज सुबह भवनों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है।