क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात, ऋषिकेश विधानसभा के जलमग्न हुए क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का किया आग्रह

ऋषिकेश

क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर भारी वर्षा के कारण ऋषिकेश विधानसभा के जलमग्न हुए क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। इस बावत डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन सौंपकर विस्तार से स्थिति से अवगत कराया।

सचिवालय में मुलाकात के दौरान डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी को विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण रायवाला, श्यामपुर, खदरी, पांडेय प्लाट (ठाकुरपुर), गुमानीवाला सहित अनेकों ग्रामीण क्षेत्र एवं चन्देश्वरनगर, गंगानगर, मंसा देवी, शिवाजीनगर सहित अनेकों शहरी क्षेत्रों में जल भराव से व्यापक जनधन का नुकसान हुआ है। बताया कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्र का जन-जीवन बाढ़ से प्रभावित हुआ है।

डॉ अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय आम जनमानस को इस अभूतपूर्व अतिवृष्टि से उत्पन्न जलभराव के कारण परिसम्पत्तियों के व्यापक नुकसान के साथ ही पशुधन की भी हानि हुई है। बताया कि समुचित जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जलभराव, भू-धसाव तथा किसानों की खरीफ की फसल को भी काफी नुकसान पहुँचा है। डॉ अग्रवाल ने बताया कि लोगों की निजी सम्पत्ति के साथ-साथ सार्वजनिक सम्पत्ति को भी काफी क्षति पहुँची है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हुई क्षति को देखते हुए इसे आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को उचित मुआवजा मिल सके। साथ ही भविष्य में बाढ़ एवं जलभराव की समस्या से समुचित निदान के लिए सुनियोजित कदम उठाये जा सके।

डॉ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी से आग्रह करते हुए कहा कि ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हुई अत्यन्त भीषण वर्षा एवं बाढ़ तथा जलभराव से हुये नुकसान एवं जनहानि को देखते हुये ऋषिकेश के सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ ही डूबे क्षेत्र के प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।