देहरादून
प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राधिकरण की धौलास परियोजना में कुल 240 आवास निर्मित किये गए हैं ।इसके सापेक्ष कुल 715 आवेदन प्राप्त हुए हैं , जिसमे से 710 सफल आवेदक हैं जिन्होंने pmay के अंतर्गत अपना पंजीकरण शहरी निदेशालय में कराया था तथा प्राधिकरण की इस योजना हेतु अपना पंजीकरण भी कराया है ।इनमें से कुल 240 लाभार्थियों को चयनित किया गया है । साथ ही 96 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची हेतु भी चयनित किया गया ।
इन 240 +96 चयनित अभ्यर्थियों की सूची नगर निगम को परिक्षण हेतु भेजी जाएगी तथा नगर निगम से सत्यापित अभ्यर्थियों के मध्य भवन संख्या का आवंटन किया जाएगा ।
अगर सभी 240 चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ लोग योग्य नहीं पाए जाते हैं तो इस स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा ।
उक्त कार्यक्रम में मंत्री शहरी विकास एवम आवास प्रेम चन्द्र अग्रवाल, विधायक गण सर्व विनोद चमोली, खजान दास , सविता कपूर जी, मेयर सुनील उनियाल गामा , प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव रज़ा अब्बास , अधी0 अभियंता एच सी एस राणा आदि की गरिमामयी उपस्थिति में लाटरी के माध्यम से लाभार्थियों को चयनित किया गया ।मंत्री द्वारा देवभूमि की धारणा के अनुरूप सर्व प्रथम नन्ही देवी स्वरूप कन्याओं के करकमलों से लाभार्थियों के नाम की पर्चियां निकलवाई। सभी विधायको द्वारा एवं मंत्री द्वारा भी लाभार्थियों की पर्चियां निकाली गई ।
इन आवासीय इकाईयों की कुल लागत रू 6 लाख मात्र है । लाभार्थियों को कुल रू 3.50 लाख मात्र में उक्त आवासों को उपलब्ध कराया जाएगा , शेष धनराशि रू 1.5 लाख केंद्र सरकार एवं रू 1 लाख राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।
प्राधिकरण द्वारा इससे पूर्व भी 454 आवासों का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत किया जा चुका है ।मंत्री एवं विधायक गणों द्वारा सभी आवेदकों को भविष्य में आवास उपलब्ध कराने का आश्वाशन दिया गया ।
मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने बताया कि धोलास आवास योजना के अंतर्गत 240 आवास बनाये जाने है जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है,इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे गए थे,जिसमे की 710 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए थे जिनकी आज लॉटरी के माध्यम से पर्चियां निकाली गई है और ये सब पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया गया है। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्त्वकांशी योजना जिसमे की हर गरीब को उसकी छत मिल सके इसके लिए प्रदेश सरकार तत्पर है।
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