शैलेश बगोली, सचिव कार्मिक, उत्तराखंड शासन
देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए — जिसमें धामी सरकार की कैबिनेट ने 20 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है ।राज्य सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पर लगी मुहर ,सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी,
गृह विभाग का बड़ा फैसला, बंदियों को 15 दिनों का पैरोल दे सकेंगे जिलाधिकारी,बीमारी और घर निर्माण के लिए 12 महीने का पैरोल होगा,
उद्योग विकास 5 सड़कों लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई,उधमसिंह नगर की है 5 सड़के,
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का नाम अब कौर यूनिवर्सिटी किया गया, 20 आईटीआई को मॉडल बनाने की मिली मंजूरी,
उत्तराखंड में कैदियों को पेरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया,औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़को के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया,
पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर,उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी,
राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन,
सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी,
नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी,
केदारनाथ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार,
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी,
उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी
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रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव – 2025 में केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पारदर्शिता, तीव्रता और दूरदर्शिता के साथ काम कर ही है धामी सरकार