मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट,18 प्रस्ताव पर लगी मुहर, UKSSSC की पांच भर्ती परीक्षाएं निरस्त

शैलेश बगोली,सचिव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हो गयी है। कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जिसमें मुख्य रुप से उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों पर भर्ती परीक्षा किए जाने को लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। हालांकि, समूह का की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से उसी नियम के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी इन परीक्षाओं को कराएगा।

दरअसल, यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश में करीब 7 हज़ार पद है। जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए है। हालांकि, समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से वही नियम लागू होंगे।

जिन कांस्टेबल की फिजिकल भर्ती हो चुके हैं उनका भी भर्ती परीक्षा अब लोक सेवा आयोग से कराए जाएंगे। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी है जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। लिहाजा अब यह परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराए जाएंगी। साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी कर परीक्षाएं कराएगा। पांच भर्ती परीक्षाएं जो 770 पद पर परीक्षाएं हो गई थी लिहाजा अब दोबारा से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसकी परीक्षाएं कराएगा।

धामी मंत्रिमंडल के मुख्य बिंदु………..

• आवास विभाग में जो बायलॉज भारत सरकार और उत्तराखंड के बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें से लाभार्थी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता है।
• जीएसटी के बिल के लिए वित्त विभाग ने एक नया प्रस्ताव ‘बिल ल’ लाया है जिसके तहत लॉटरी निकाला जाएगा और इनाम वितरित किया जाएगा।
• वन टाइम सेटेलमेंट को अगले कैबिनेट में लाने के निर्देश।
• नगर पालिका की नियमावली में किया गया संशोधन।
• खाद विभाग ने अपनी नियमावली में किया संशोधन जिस पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फ़ीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती करा जाए।
• तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण विभाग संस्थान का नाम बदला।
• जुडिसरी के कुछ नामों में किया गया बदलाव।
• प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
• राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए अब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा।
• बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया।
• केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
• यूकेएसएसएससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। करीब 7 हज़ार पद है। जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। हालांकि, समूह ग की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम से वही नियम लागू होंगे।
• 6 हेक्टेयर भूमि को आवास विभाग को दिए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई सहमति।
• सभी विश्वविद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा जिस पर मंत्रिमंडल ने दिए हैं निर्देश।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ सैनिक स्कूल खोले जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर

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Doon Hulchul

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