देहरादून
आयोग के पेपर लीक जांच में हो रहे खुलासों के बीच यह कदम उठाया गया है। बड़ोनी के स्थान पर राज्य सचिवालय में संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत को सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। दिसंबर महीने से खाली चल रहे आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद पर भी शासन ने तैनाती कर दी है।
शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सचिव संतोष बड़ोनी को हटा दिया है। आयोग के पेपर लीक जांच में हो रहे खुलासों के बीच यह कदम उठाया गया है। बड़ोनी के स्थान पर राज्य सचिवालय में संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह रावत को सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। दिसंबर महीने से खाली चल रहे आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पद पर भी शासन ने तैनाती कर दी है। पीसीएस अफसर शालिनी नेगी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आयोग के अध्यक्ष एस राजू के त्यागपत्र देने के बाद से सचिव संतोष बड़ोनी को निशाने पर आ गए थे। उनके खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सचिव को बदले जाने की मांग उठाई थी।
इन विवादों के बीच शासन ने संयुक्त सचिव संतोष बड़ोनी की आयोग के सचिव पद से विदाई कर दी। सितंबर महीने में सचिव पद पर उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा था। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। शासन में ही संयुक्त सचिव पद पर तैनात सुरेंद्र सिंह रावत को आयोग के सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से एस राजू के इस्तीफे के तुरंत बाद सचिव संतोष बड़ोनी को हटाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। बड़ोनी भी इस बात के संकेत दे रहे थे। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने किसी भी तरह की जांच का सामना करने की चुनौती दी थी। उनका कहना था कि आयोग ने दर्जनों परीक्षाएं कराईं जिन पर कोई सवाल नहीं उठा।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आखिरकार परीक्षा नियंत्रक भी मिल गया। इस्तीफा देने के बाद आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने शासन को पत्र भेजकर चेतावनी दी थी कि जब तक परीक्षा नियंत्रक तैनाती नहीं होती, आयोग में कोई भर्ती नहीं होगी। शासन ने उत्तरकाशी में जिला कलेक्टर पद पर तैनात पीसीएस अफसर शालिनी नेगी को परीक्षा नियंत्रक पद पर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, एस राजू ने भी शालिनी नेगी के नाम की सिफारिश की थी।
आयोग में परीक्षा नियंत्रक की तैनाती के बाद अब आयोग में परीक्षाएं आयोजित करने का रास्ता भी खुल गया है। एक-दो दिन में सरकार आयोग के अध्यक्ष पद पर भी निर्णय ले लेगी। आयोग के सचिव का दायित्व शासन ने दे दिया है।
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